The Yogi Adityanath government of Uttar Pradesh has come up with Two-child policy to keep the population in the state in check.
The Ganga Times, Uttar Pradesh: हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण क़ानून लाने का मन बना लिया है। इस बिल का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और राज्य विधि आयोग द्वारा जल्द ही इसे अंतिम रूप देने की तैयारी की जा रही है, जिसके बाद ये बिल राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। आज विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नयी जनसंख्या नीति 2021-30 जारी किया। इसके तहत जिनके पास दो से ज्यादा बच्चे होंगे, उन्हें न तो सरकारी नौकरी मिल पाएगी और न ही चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा।
ख़ास बात यह है कि इस ड्राफ्ट को तैयार करने का सरकारी आदेश नहीं था, इसे राज्य विधि आयोग ने खुद ही तैयार किया है। अब इस ड्राफ्ट के बारे में लोगों से 19 जुलाई तक सुझाव मांगे गए हैं, जिसके बाद इसे सरकार के पास भेज दिया जाएगा।
आइये जानते हैं कि क्या प्रावधान हैं इस बिल में?
उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के प्रस्ताव के मुताबिक, वैसे माता पिता जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे और ना ही उन्हें प्रमोशन का मौका मिलेगा। साथ ही ये लोग 77 सरकारी योजनाओं व अनुदान का लाभ भी नहीं उठा पाएंगे।
प्रारूप में कहा गया है, ‘‘दो बच्चों के मानदंड को अपनाने वाले सरकारी कर्मचारियों को पूरी सेवा में मातृत्व या पितृत्व अवकाश के दौरान दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलेगी। इसके अलावा राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत पूरे वेतन और भत्तों के साथ 12 महीने की छुट्टी और नियोक्ता के योगदान कोष में तीन प्रतिशत की वृद्धि की बात भी कही गयी है।’’
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