क्या गरीब सवर्णों के आरक्षण को समाप्त करेगी बिहार सरकार? RJD द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण सर्वे।
बिहार में इन दिनों जातियों के बीच राजनीति में तीव्र गति हो रही है। बिहार सरकार ने जातियों की गणना और आरक्षण सीमा में वृद्धि करके 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बैठक का आयोजन किया है। इस समय, 'मंडल-कमंडल' राजनीति पर फिर से बहस शुरू हो गई है, जो दो दशकों के बाद हो रही है। इस मामले में, लालू यादव की पार्टी, आरजेडी, एक सर्वे कर रही है, जिससे राजनीतिक विवादों की नई बहस का आरंभ हो रहा है। आरजेडी का यह सर्वे बता रहा है कि जनता कैसे आरक्षण पर नजर रख रही है।
नेटवर्क 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस सर्वे का पूरा होने के बाद कुछ दिनों में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इस सर्वे में दो स्तरों पर जाँच की जा रही है, जिसमें स्वतंत्र एजेंसी को जिम्मा दिया गया है। इस सर्वे के माध्यम से पार्टी यह जानने का प्रयास कर रही है कि वह जिस सीट पर कितनी मजबूती से है, खासकर उन सीटों पर जहां पहले से ही पार्टी का बड़ा वोट ब...
