जाति आधारित गणना पर नीतीश सरकार को पटना हाई कोर्ट से बङी राहत
बिहार की जाति आधारित गणना 2023: पटना हाई कोर्ट ने मंगलवार को बिहार में जाति आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली आधा दर्जन याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसके साथ ही इस गणना का आयोजन बुधवार से प्रारंभ होगा। अब तक 80% काम पूरा हो गया है। यह गणना जनता की जाति, धर्म, आर्थिक और सामाजिक स्थिति का पता लगाने के लिए की जाती है।
पटना हाई कोर्ट ने मंगलवार को नीतीश सरकार को राहत देते हुए बिहार में जाति आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली आधा दर्जन याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसके साथ ही इस गणना का आयोजन बुधवार से पुनः शुरू होगा।
पटना उच्च न्यायालय के फैसले के बाद, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग करके उन्हें निर्देश दिए। इसका माध्यम से सरकार को जनसंख्या के आधार पर विकास योजनाओं का खाका तैयार करने में मदद मिलेगी।
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